संसद्मा हराउँदै जनताको आवाज

लोकतन्त्रमा संसद् एउटा कानुन बनाउने थलोमात्र नभएर जनताको आवाज सुनिने र राज्यसत्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाउनुको अर्थ उनीहरूलाई पाँच वर्षका लागि पद र सुविधा उपलब्ध गराउनको लागी होइन । नागरिकले भोगेका दुःख, समस्या, असन्तुष्टि र अपेक्षालाई राज्यको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि सांसदलाई सुम्पिएको हुन्छ । त्यसैले संसद् जति प्रभावकारी हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै जीवन्त हुन्छ ।
तर पछिल्लो संसदीय अभ्यास हेर्दा संसद् आफ्नो मूल भूमिकाबाट क्रमशः टाढिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । सरकार शक्तिशाली हुँदा संसद् सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय बन्नुपर्नेमा सरकारकै निर्णयमा टाउको हल्लाउने संस्थाजस्तो देखिन थालेको छ । सत्ता पक्षका सांसदले सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो दलविरुद्ध बोल्नु हो भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ । विपक्षी सांसदले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो, तर नागरिकका साझा समस्यामा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विभाजनभन्दा माथि उठेर बोल्नुपर्ने दायित्व सबै सांसदको हो ।
सांसद दलको प्रतिनिधि हुँदै संसद्मा पुगे पनि संसद्मा पुगेपछि ऊ सम्बन्धित दलको कार्यकर्ता मात्र रहँदैन । उसले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका नागरिक, उनीहरूको दुःख र समग्र राष्ट्रको हितप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । निर्वाचनका बेला मत माग्दा नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने प्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि त्यही नागरिकको आवाज संसद्मा कति पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । चुनाव जितेपछि नागरिकसँगको सम्बन्ध अर्को चुनावसम्मका लागि मात्र सीमित भयो भने प्रतिनिधित्वको अर्थ नै कमजोर हुन्छ ।
आज नागरिकका सामु अनेक समस्या छन् । बजारमा महँगीको मार छ, रोजगारीको अभाव छ, युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । किसानले समयमा मल र बीउ पाउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा सामान्य कामका लागि समेत झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताका गुनासा निरन्तर सुनिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित समस्याहरू गाउँदेखि सहरसम्म छन् । यी विषयमा संसद्मा पर्याप्त र निरन्तर बहस हुनुपर्ने हो ।
तर संसद्का बैठक हेर्दा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले बढी स्थान पाउने गरेको देखिन्छ । संसद् नागरिकका समस्या समाधान खोज्ने ठाउँभन्दा दलगत शक्ति प्रदर्शनको अखडा बन्न थाल्यो भने त्यसले जनतामा संसद्प्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । संसद्मा सांसदको उपस्थिति नै नपुगेर बैठकका काम रोकिएका घटना त झन् गम्भीर विषय हुन् । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई संसद्मा पठाएका हुन्, बैठकको हाजिरीमा नाम लेखाएर अनुपस्थित हुन होइन ।
सांसदको काम बैठकमा पुगेर हाजिर गर्नु मात्र पनि होइन । संसद्मा उठेका विषय बुझ्नु, विधेयक पढ्नु, त्यसका असरबारे अध्ययन गर्नु र आवश्यक परे संशोधनका लागि आवाज उठाउनु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सांसदले पर्याप्त अध्ययन र बहस नगर्ने हो भने बनेका कानुनले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय समितिहरूको हुन्छ । मूल सदनको बैठक नबसेको समयमा पनि समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्न सक्छन् । मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका कामबारे प्रश्न गर्न सक्छन् । आवश्यक परे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिन सक्छन् । बेथिति देखिए सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्छन् । तर समितिहरू नै निष्क्रिय बन्न थाले भने संसद्को निगरानी प्रणाली कमजोर हुन्छ ।
संसदीय समितिमा सत्ता पक्षको बहुमत हुनु स्वाभाविक राजनीतिक परिणाम हुन सक्छ । तर बहुमत हुनुको अर्थ सरकारका सबै काम सही छन् भन्ने प्रमाणपत्र दिनु होइन । सत्ता पक्षका सांसदले पनि गलत निर्णयको विरोध गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र होइन, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । बरु आफ्नै दलको सरकारका कमजोरी औँल्याउन सक्ने सांसदले संसद्को गरिमा बढाउँछ ।
सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । पार्टीको ह्वीप र राजनीतिक अनुशासनको आफ्नै महत्व हुन्छ, तर प्रत्येक विषयमा आँखामा पट्टी बाँधेर दलको निर्णय पछ्याउने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र भूमिका खुम्च्याउँछ । नागरिकले सांसदलाई दलको झन्डा बोक्न चुनेका होइनन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र र राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्न सक्ने प्रतिनिधि खोजेका हुन् ।
सरकार पनि संसद्प्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्छ भने सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । सांसदले सार्वजनिक महत्वको विषय उठाउँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, जवाफ दिनबाट पन्छिने वा संसद्लाई पर्याप्त काम नदिने प्रवृत्तिले संसदीय प्रणाली कमजोर बनाउँछ । सरकारलाई संसद् आवश्यक छैन भन्ने प्रकारको व्यवहार अन्ततः सरकारकै लागि पनि घातक हुन्छ । संसद् बलियो हुँदा सरकारमाथि निगरानी हुन्छ र सरकारका निर्णयप्रति जनविश्वास कायम गर्न सजिलो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्को बैठकमा उपस्थित हुने विषय पनि औपचारिकतामात्र नभएर उनीहरूको उपस्थिति जनताका प्रतिनिधिप्रति सम्मानको विषय हो । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनु संसदीय उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य मन्त्रीसम्म संसद्को प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति बस्दै गयो भने सरकार र संसद्बीचको दूरी बढ्दै जान्छ ।
त्यसैगरी सभामुखको भूमिका पनि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सभामुख दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सदनको संरक्षक बन्नुपर्ने पद हो । सत्तापक्षलाई सहज हुने गरी मात्र सदन सञ्चालन गर्ने वा विपक्षी आवाजलाई अवरोधका रूपमा हेर्ने हो भने सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । सदनमा सबै पक्षलाई बोल्ने अवसर दिने, सरकारलाई आवश्यक अवस्थामा जवाफदेही बनाउने र संसद्को मर्यादा कायम राख्ने काम सभामुखको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
आज सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै नागरिकका गुनासा संसद् पुग्नुअघि नै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । गाउँको समस्या होस् वा राजधानीको, नागरिकले आफ्नो आवाज तत्काल बाहिर ल्याउन सक्छन् । तर सामाजिक सञ्जालले उठाएको आवाजलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी भने संसद् र सरकारकै हो । संसद्ले नागरिकका आवाज सुन्न छाड्यो भने नागरिकले सडक, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
संसद् नागरिकबाट टाढिँदै जाँदा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढ्न सक्छ । नागरिकले ‘हामीले चुनेका प्रतिनिधिले हाम्रा लागि के गरे ?’ भन्ने प्रश्न गर्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो । त्यो विश्वास भाषण र नाराले होइन, कामबाट टिक्छ ।
यसका लागि सांसदले आफ्नो कार्यशैली बदल्न आवश्यक छ । निर्वाचन क्षेत्र पुगेर जनताको समस्या सुन्ने, त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा उठाउने, मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने र समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । संसद्मा बोलेको कुरा समाचार बन्नका लागि मात्र होइन, त्यसको पछाडि अध्ययन, तथ्य र समाधानको प्रस्ताव पनि हुनुपर्छ ।
संसदीय राजनीतिमा विरोध पनि आवश्यक छ र सहयोग पनि। तर अन्धविरोध र अन्धसमर्थन दुवैले संसद्लाई कमजोर बनाउँछन् । सरकारले राम्रो काम गर्दा समर्थन गर्न सक्ने र गलत काम गर्दा प्रश्न उठाउन सक्ने परिपक्व राजनीतिक संस्कार आजको आवश्यकता हो । दल फरक हुँदैमा नागरिकका समस्या फरक हुँदैनन् । किसानको मल, बेरोजगार युवाको रोजगारी, बिरामीको उपचार, विद्यार्थीको शिक्षा र उपभोक्ताको महँगी सबैका साझा विषय हुन् ।
संसद्को गरिमा सांसदको व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ । खाली कुर्सी, अपूरो बहस, कमजोर उपस्थिति र दलगत बचाउले संसद् ठूलो भवन त बनाउन सक्छ, तर प्रभावकारी लोकतान्त्रिक संस्था बनाउन सक्दैन । संसद् जनताको आवाजको घर हो भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सांसद, सभामुख, संसदीय समिति र सरकार सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।
जनताले पाँच वर्षमा एक पटक मतपत्रमार्फत आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन् । त्यसपछि त्यो शक्तिको प्रतिनिधित्व संसद्ले गर्छ । त्यसैले संसद् निष्क्रिय हुनु भनेको केवल एउटा संस्था कमजोर हुनु होइन, नागरिकको आवाज कमजोर हुनु हो । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि उसलाई प्रश्न गर्ने संसद् चाहिन्छ । बहुमत जतिसुकै ठूलो भए पनि त्यसलाई विवेकले नियन्त्रण गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ । यही नियन्त्रण र उत्तरदायित्वले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
संसद् सरकारको छाया होइन, सरकारलाई बाटो देखाउने र आवश्यक पर्दा रोक्ने संवैधानिक संस्था हो । सांसद दलका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका प्रतिनिधि हुन् । जब उनीहरूले यो सत्य आत्मसात् गर्छन्, तब मात्र संसद् नागरिक र सरकारबीचको वास्तविक सेतु बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको सफलता सरकार कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराले मात्र होइन, उसलाई प्रश्न गर्ने संसद् कति निर्भीक, सक्रिय र जनमुखी छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ ।