बागमती सरकारको नेतृत्व लिन एमालेको भगीरथ प्रयास

हेटौँडा । २०८१ साउन ८ गते नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रदेश संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्दै नुवाकोटका हेभिवेट नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले लामालाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र कांग्रेसका ६४ सांसदको समर्थन थियो ।

यसअघि २०८१ असार १७ गते मध्यराति काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारबारे नेतृत्व र आयु पनि तोकिएको थियो । त्यतिखेर कांग्रेस र एमालेबीच २०–२० महिना सत्ता चलाउने सहमतिमा केन्द्रमा एमाले र बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनेपछि साउन ८ गते बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री भए ।

उनले पहिलो प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता र कांग्रेसका बागमती प्रदेशका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई हेटौँडामा निर्वाचन गरेर संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेपछि मुख्यमन्त्री बन्न कुनै कठिनाइ भएन । एमालेको साथ थियो । तर, कांग्रेसभित्रै आन्तरिक राजनीति पेचिलो बन्दा बहादुर सिंह लामा २० महिना मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् ।

२०८२ साउनको पहिलो साता बितेपछि बहादुरसिंह लामाविरुद्ध पार्टीभित्रै हटाउने खेल सुरू भयो र अन्ततः संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमै गएर कांग्रेसले बहादुर सिंह लामालाई अपदस्त शैलीमा पराजित गर्दै इन्द्रबहादुर बानियाँलाई संसदीय दलमा निर्वाचित गर्‍यो । २०८२ साउन २० गते प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराए ।

अहिलेसम्म एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी चलिरहेको छ । यो सहमतिअनुसार कांग्रेसका दुई मुख्यमन्त्रीलाई काँध थापेर बसेको बागमती प्रदेशको एमाले संसदीय दल मुख्यमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरिरहेको छ । २० महिनाको सहमति २०८२ चैत ७ गते नै सकिएको हो । बीचमा जेन्जी आन्दोलन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै बजेट बनाउदासम्म साथ दिन भनेपछि एमालेले बानियाँ सरकारलाई साथ दियो पनि ।

यहीबीचमा वैशाख २२ गते मात्रै बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने भनेर ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने साउन १ गतेबाट गर्ने भनेपछि बानियाँ सरकारका १४ मन्त्रीहरूले बजेट बनाएर घर जाने मौका पाए, बीचैमा छाड्न परेन ।

यी हुन् ८ वटा मन्त्रालयहरु
१. ६ वटा मन्त्रालय मर्ज गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
४. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
८. उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

कांग्रेस मन्त्रालयको संख्या ११ बनाउन चाहन्थ्यो । एमाले साउनपछि मात्रै मन्त्रालय कार्यान्वयन गराउने मनसायमा थियो । मन्त्रालय घटाउन १५ दिनअघि सुझाव पनि संकलन भएको थियो ।

बजेट पारित, मुख्यमन्त्री मौन
नयाँ बजेट ल्याएर बिदा हुने भनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गरेको देखिएको छैन । साउन १ गतेदेखि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया (जेन) मुख्यमन्त्री हुने विषय केन्द्रीय राजनीति देखाउँदै कांग्रेस मौन देखिएको छ । अर्कातिर एमाले छाडेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को साथ लिएर कांग्रेस सत्तामै रहने संकेतबारे पनि चर्चा चलेको छ । तर नेकपा एमाले अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेको राजनीतिक सहमति निरन्तर रहेकाले कांग्रेसले इमानदारितापूर्वक सत्ता छाड्नु पर्ने मान्यतामा छ ।

५ महिना बढी भइसक्यो
नेकपा एमाले, बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ बजेटसम्म साथ दिनु भनेकाले ५ महिना थप समय दिइएको र अब कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता नेतृत्व गर्न दिनु पर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘२५ महिनाअघि नै केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिअनुसार ५ महिना हामीले कांग्रेसलाई थप समय दिइसक्यौँ, २०–२० महिना सत्ता साझेदारीको सहमतिमा कांग्रेस इमानदार देखिनु पर्छ ।’

उनले २०–२० महिनाको सहमतिमा कांग्रेसका दुई मुख्यमन्त्रीले कार्यकाल पूरा गरिसकेको र सहमति नतोडिएकाले अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र साझेदार कांग्रेस नै हुने बताए ।

‘सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एमालेकै साथमा कांग्रेसका दुई मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, बजेटसम्म कुरौँ भनेका हौँ, अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ ‘पूर्ववत सहमतिको अडानमा एमाले छ, कांग्रेसले राजनीतिक इमानदारिता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘कांग्रेससँग सहकार्य नहुने अवस्थामा मात्रै अरु दलसँग छलफलमा जाउँला, कांग्रेसले पनि हुँदैन भनेको छैन ।’

‘मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिएलगत्तै छाड्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले सत्ता साझेदारीबारे अरु दलहरुबारे सोचेकै छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया नै मुख्यमन्त्री हुने हो, एमालेमा अरु मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषय पनि गलत हो ।’

मन्त्रीहरु नदोहोरिने
साउन १ गतेदेखि नै एमाले नेतृत्वमा कांग्रेससहितका मन्त्रीहरु समेटेर बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालयसहितको सरकार बन्ने श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय दलका नेताज्यूले पहिले नै सबैलाई पालो दिनुपर्छ, तपाईंहरुको कार्यकाल दोहोरिन सक्दैन भनिसक्नु भएको छ, अर्कातिर मन्त्रालय पनि घटेकाले अब नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पुराना मन्त्रीहरु दोहोरिन सम्भव छैन ।’

यही विषयमा एमालेका केही प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर मिडिया ट्रायल गरेका होलान्, आजसम्म बैठकमा कसैले संसदीय दलका नेताबारे प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन, काम गर्न सक्नु भएन भनेर संसदीय दलका नेताबारे प्रश्न उठेको पनि छैन, यसैले न कांग्रेसमा जस्तो संसदीय दलका नेता फेरिन सक्छन्, न मुख्यमन्त्रीमा अरु अनुहार कल्पना गरिएको छ ।’

सुदूरपश्चिम एमाले नै बाधक
कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा नेकपा एमालेको असहमतिका कारण बागमती प्रदेशमा कांग्रेस सत्ता हस्तान्तरणमा अनिच्छुक देखिएको पाइएको छ । वि

शेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बनेका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले भने, ‘बिहीबारसम्ममा बजेट पास हुनु पर्ने, एमालेका साथीहरु मानिरहनु भएको छैन, त्यही कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

‘एमालेका साथीहरुको असहयोग भए बजेट नै पास नहुने अवस्था छ, केन्द्रीय तहबाट पनि छलफल चलिरहेको छ,’ लामाले भने, ‘मधेशमा मधेशवादी दलहरुको समर्थनविना कांग्रेस एमालेको मात्रै सरकार बन्दैन, यो छाडेर अरु सबै प्रदेशमा एमाले कांग्रेसले सहमतिमा सरकार चलाउने विषयमै अडिग छौँ तर सुदूरपश्चिमको बजेट अहिले १ नम्बरको एजेन्डा बनेको छ ।’

उनले अहिलेका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको मदतमा मुख्यमन्त्री रहन चाहेको विषय पनि इन्कार गरे । भने, ‘बाहिर चर्चा गरेजस्तो होइन, अहिले हाम्रो साझेदार नेकपा एमाले भएकाले अरुसँग उठबस, छलफल पार्टीको आधिकारिक विषय हुनै सक्दैन ।’

उनले आफू एकपटक मुख्यमन्त्री भइसकेकाले बागमतीमा फेरि मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नै पाए आफैँ मुख्यमन्त्री हुने रहर पनि नभएको बताए । ‘एकपटक भइहालेँ, पार्टी नेतृत्वमा छु,’ उनले भने, ‘फेरि रहर गर्दा पदको लोभी भएजस्तो देखिन्छु ।’

मुख्यमन्त्री उत्पादन कारखाना बन्यो बागमती
२०८२ साउन २० गते मुख्यमन्त्री बनेका ईन्द्रबहादुर बानियाँ भन्दा अगाडि बागमती प्रदेशमा पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी समय प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काम गर्ने मौका पाए । एमालेभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि मिलाउन पौडेलले राजीनामा दिएपछि एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ७१ दिन मुख्यमन्त्री बनायो ।

त्यसपछि एमाले विभाजन हुँदा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आलोपालो मुख्यमन्त्री प्रणाली अन्तर्गत तत्काली नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । पछि फेरि एमाले–माओवादीको गठबन्धन भएपछि आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भए ।

२०८१ असार १७ गते एमालेले माओवादी छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि पहिलोपटक बहादुरसिंह लामा बागमतीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भए । उनलाई कांग्रेसले विस्थापन गरेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँ कांग्रेसबाटै बागमतीमा दोस्रो मुख्यमन्त्री बने ।

अब बन्ने मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशमा सातौँ मुख्यमन्त्री हुनेछन् । अहिलेसम्म जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार छन् । धादिङबाट राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र शालिकराम जमरकट्टेल दुई जना मुख्यमन्त्री बने, उनीहरु अहिले एउटै पार्टी नेकपामा छन् ।

कांग्रेसबाट नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा र मकवानपुरका ईन्द्रबहादुर बानियाँसहित दुई मुख्यमन्त्री बने । मकवानपुरबाट डोरमणि पौडेल र इन्द्रबहादुर बानियाँ दुई जनाले मुख्यमन्त्री हुने मौका पाए ।

स्रोतःबागमती सरकारको नेतृत्व लिन एमालेको भगीरथ प्रयास