-विशाल राज महत
हेटौँडाले जनताबाट कर उठाउने मात्र होइन, ‘कर होइन, राहत देऊ’ भन्ने सोचसहित जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको काम गर्नुपर्छ।
महँगी, मिसावट र बिचौलियाको मारबाट राहत दिन हेटौँडा खाद्यान्न सहुलियत संयन्त्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
स्पष्ट मोडेलः
१. हेटौँडाले स्थानीय उत्पादक, सहकारी, थोक विक्रेता र उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गर्ने।
२. चामल, दाल, तेल, नून, चिनी, आटा लगायत आधारभूत खाद्यान्न थोक मूल्यमा सामूहिक खरिद गर्ने।
३. विपन्न परिवारलाई सहुलियत कार्डमार्फत थप छुट दिने।
४. मध्यम वर्गलाई पनि बजारभन्दा सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने।
५. खाद्यान्नको गुणस्तर, तौल, म्याद र मिसावटको नियमित परीक्षण गर्ने।
६. खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, खर्च र छुटको विवरण सार्वजनिक गर्ने।
अपेक्षित परिणाम
विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत,मध्यम वर्गलाई सुलभ खाद्यान्नको विकल्प, बजार मूल्यमा पारदर्शिता, मिसावट तथा गुणस्तरहीन खाद्यान्नविरुद्ध निगरानी,स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास,खाद्य सुरक्षामा स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाउने
हेटौँडाका सबै वडामा एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुभन्दा परीक्षणका रूपमा सीमित खाद्यान्नबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने।
पहिलो चरणमाः चामल, दाल, तेल, नून, चिनी र आटा
जस्ता आधारभूत वस्तुबाट सुरु गरी माग, लागत, सहुलियत र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने।
सफल भएपछि वडा वडामा विस्तार गर्ने।
यसले विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहतमध्यम वर्गलाई सुलभ खाद्यान्नको विकल्पबजार मूल्यमा पारदर्शिता,मिसावट तथा गुणस्तरहीन खाद्यान्नविरुद्ध निगरानी, स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास, खाद्य सुरक्षामा स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
हेटौँडाले कर उठाउने संयन्त्र मात्र होइन, जनताको भान्सामा राहत पुर्याउने संयन्त्र पनि बनाओस्।
कर उठाउने मात्र होइन, राहत देऊ।
जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता देऊ।
के छ सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा ?
प्रारम्भिक मस्यौदा
१. उद्देश्य
हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत खाद्यान्न गुणस्तरीय, सुरक्षित, पारदर्शी र सम्भव भएसम्म सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा महँगी, मिसावट र अनुचित मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने।
२. कानुनी आधार
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून तथा अन्य सम्बन्धित कानून पालना गरिनेछ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले स्थानीय तहलाई सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रमार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ३१ अनुसार खाद्यको परिमाण, मूल्य तथा वितरण प्रणालीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
३.सञ्चालनको मोडेल
हेटौँडा खाद्यान्न संयन्त्र तीन तहमा सञ्चालन गरिनेछस्
क. खरिद
स्थानीय किसान, कृषि सहकारी, उत्पादक तथा आवश्यकताअनुसार थोक आपूर्तिकर्ताबाट खाद्यान्न खरिद।
सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता।
खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार।
ख. भण्डारण तथा गुणस्तर
नगरले आवश्यक खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण व्यवस्था गर्ने।
खाद्यान्नको म्याद, तौल, गुणस्तर र खाद्य सुरक्षाको नियमित परीक्षण।
मिसावट वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा रोक।
ग. वितरण
१. विपन्न परिवारः
लक्षित परिवार पहिचान गरी सहुलियत कार्डमार्फत निर्धारित परिमाणमा थप सहुलियत।
२. सामान्य-मध्यम वर्गः
सबै नागरिकले बजारको तुलनामा प्रतिस्पर्धी तथा सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था।
यसरी कार्यक्रम केवल राहत कार्डमा सीमित नभई सामान्य उपभोक्तालाई पनि सुलभ बजार विकल्प बनाउने।
३. सञ्चालनको सम्भावित साझेदारी मोडेल
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सबै पसल आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने छैन।
नगरपालिका ं कृषि सहकारी ं उपभोक्ता सहकारी ं स्थानीय उत्पादक
को साझेदारीमा केन्द्र वा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनले सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
४. मूल्य निर्धारण
प्रत्येक वस्तुकोः
खरिद मूल्य ं ढुवानीरभण्डारणको वास्तविक खर्च ं न्यूनतम सञ्चालन खर्च . बिक्री मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
सहुलियत कार्डधारीका लागि नगरले स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानूनअनुसार थप सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
नाफा कमाउनेभन्दा नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्य मुख्य हुनेछ।
५. पारदर्शिता
हरेक महिना सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणः
खरिद परिमाण
खरिद मूल्य
बिक्री मूल्य
उपलब्ध मौज्दात
वितरण परिमाण
सहुलियत पाउने परिवार संख्या
नगरबाट भएको खर्चरसहुलियत
सञ्चालन खर्च
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले पनि खाद्यको सञ्चित अवस्था, परिमाण, मूल्य, वितरण प्रणाली र खाद्यको किसिमसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
६.अनुगमन समिति
कार्यक्रमको नियमित अनुगमनका लागि नगरस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
समितिमाः
नगर प्रतिनिधि
सम्बन्धित शाखा
कृषि–खाद्य विज्ञ
सहकारी प्रतिनिधि
उपभोक्ता प्रतिनिधि
आवश्यकताअनुसार नागरिक समाज प्रतिनिधि समावेश गर्न सकिनेछ।
७. पहिलो चरणमा सञ्चालन
हेटौँडाका सबै वडामा एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुभन्दा परीक्षणका रूपमा सीमित खाद्यान्नबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने।
पहिलो चरणमाः चामल, दाल, तेल, नून, चिनी र आटा
जस्ता आधारभूत वस्तुबाट सुरु गरी माग, लागत, सहुलियत र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने।
सफल भएपछि वडा–वडामा विस्तार गर्ने।
८.कार्यक्रमको मूल सिद्धान्त
‘कर उठाउने मात्र होइन, राहत दिने सरकार।’
हेटौँडाको स्थानीय सरकारको उद्देश्य नागरिकबाट राजस्व संकलन गर्नु मात्र नभई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, उपभोक्ता हित र खाद्य पहुँचमा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु हुनेछ।
९. अपेक्षित परिणाम
विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत
मध्यम वर्गलाई सुलभ खाद्यान्नको विकल्प
बजार मूल्यमा पारदर्शिता
मिसावट तथा गुणस्तरहीन खाद्यान्नविरुद्ध निगरानी
स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितता
बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास
खाद्य सुरक्षामा स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाउने
प्रस्ताव:
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ‘हेटौँडा सुपथ खाद्यान्न तथा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक बजेट, कार्यविधि तथा सञ्चालन संयन्त्र निर्माण गर्न नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने।
महत्त्वपूर्ण कानुनी बिन्दुस् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित र स्थानीय वस्तुको उत्पादनरआपूर्ति सम्बन्धी नीति तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
Leave a Comment